🛺 ई-रिक्शा वालों को ₹50,000 तक का सब्सिडी और लोन – जानिए कैसे उठाएं योजना का लाभ

🔹 क्या है यह योजना? भारत सरकार ने ई-रिक्शा चलाने वाले ड्राइवरों को बढ़ावा देने और प्रदूषण कम करने के लिए एक विशेष योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत ई-रिक्शा खरीदने या पुराने रिक्शा को इलेक्ट्रिक में बदलने पर सरकार ₹50,000 तक की सब्सिडी और आसान लोन देती है। यह योजना मुख्य रूप से गरीब और मध्यम वर्ग के चालकों के लिए बनाई गई है जो अपने वाहन को अपग्रेड करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक तंगी के कारण नहीं कर पाते। --- 🔹 योजना के लाभ: ₹50,000 तक की सीधी सब्सिडी आसान लोन की सुविधा, ₹1 लाख तक बिना गारंटी कम ब्याज दर – लगभग 6% से 9% EMI की सुविधा – ₹2000-₹3000 प्रतिमाह रजिस्ट्रेशन, बीमा और बैटरी पर भी छूट शहर के RTO से तेज़ अप्रूवल --- 🔹 कौन उठा सकता है लाभ? कोई भी व्यक्ति जो ई-रिक्शा खरीदना चाहता है मौजूदा रिक्शा चालक जो डीजल/पेट्रोल से इलेक्ट्रिक में बदलना चाहता हो न्यूनतम आयु: 18 वर्ष वैध ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड आवश्यक --- 🔹 आवेदन कैसे करें? 1. ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन: राज्यों के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर या CSC (Common Service Center) से 2. ऑफलाइन आवेदन: नजदीकी RTO या लोन पार्टनर बैंकों (SBI, HDFC, ग्रामीण बैंक) से संपर्क करें ई-रिक्शा कंपनी जैसे Mahindra Electric, Kinetic, Piaggio आदि के डीलर से संपर्क करें --- 🔹 ज़रूरी दस्तावेज: आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट साइज फोटो निवास प्रमाण पत्र बैंक खाता विवरण पुराना रिक्शा हो तो उसका रजिस्ट्रेशन --- 🔹 योजना के तहत सहायता कैसे मिलेगी? पहले वाहन का चुनाव करें (ब्रांड या मॉडल) फिर सब्सिडी और लोन दोनों के लिए फॉर्म भरें अगर पात्र हैं, तो सब्सिडी सीधा बैंक खाते में आएगी लोन भी आसान प्रक्रिया से 7-10 दिन में मिल सकता है --- 👉 निष्कर्ष: अगर आप ई-रिक्शा खरीदने की सोच रहे हैं या पुराने रिक्शा को इलेक्ट्रिक बनाना चाहते हैं, तो यह सरकारी योजना आपके लिए सुनहरा मौका है। कम लागत, सरकारी सहायता और भविष्य की मांग को ध्यान में रखते हुए, यह व्यवसायिक दृष्टि से भी फायदेमंद हो सकता है।